← 16 September 2026's Current Affairs · Polity GS-2 Prelims ★★★☆☆ Mains ★★★★★
अल्पवयीनांच्या डिजिटल संमतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची तपासणी
बातमीत का?
पालकांच्या संमतीशिवाय १३ वर्षांचा मुलगा कायदेशीररीत्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करू शकतो का? DPDP संमती नियमाचा हवाला राज्यशास्त्राच्या उत्तरांत हवा
डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण (DPDP) कायदा, २०२३ अन्वये आवश्यक असलेल्या पडताळणीयोग्य पालक संमतीशिवाय अल्पवयीन मुले डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करू शकतात का, याची सर्वोच्च न्यायालय तपासणी करत आहे.
Why it matters: GS-2 core
What you need to know
2 मिनिटे
पडताळणीयोग्य पालक संमतीशिवाय अल्पवयीन मुले कायदेशीररीत्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करू शकतात का, याची सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तपासणी करत असून, त्याने केंद्र सरकारकडून याबाबत उत्तर मागवले आहे.
डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा, २०२३ (Digital Personal Data Protection Act, 2023 – DPDP Act) अन्वये, अल्पवयीन मुलाची वैयक्तिक माहिती प्रक्रिया करण्यापूर्वी प्लॅटफॉर्मना पडताळणीयोग्य पालक संमती घेणे बंधनकारक आहे.
या प्रकरणाचा निकाल भारतातील सोशल मीडिया व अन्य प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांचे वय कसे पडताळतील, यावर परिणाम करू शकतो.
स्रोत: Indian Express · Topper IAS editorial
महत्त्वाची तथ्ये
Remember these
- डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा, २०२३ अन्वये अल्पवयीन मुलाची वैयक्तिक माहिती प्रक्रिया करण्यापूर्वी पडताळणीयोग्य पालक संमती आवश्यक
- अशा संमतीशिवाय अल्पवयीन मुले डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करू शकतात का, याची सर्वोच्च न्यायालय तपासणी करत आहे
- न्यायालयाने या मुद्द्यावर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे
- हे प्रकरण भारतातील प्लॅटफॉर्मच्या वापरकर्ता वय-पडताळणी पद्धतीला आकार देऊ शकते
पूर्व · मुख्य
How the exam will ask it
पूर्व
- DPDP कायदा, २०२३ अन्वये अल्पवयीन मुलाची वैयक्तिक माहिती प्रक्रिया करण्यासाठी पडताळणीयोग्य पालक संमती अनिवार्य आहे.
- पडताळणीयोग्य पालक संमतीशिवाय अल्पवयीन मुले डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करू शकतात का, याची सर्वोच्च न्यायालय तपासणी करत आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर उत्तर देण्यास केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
मुख्य
GS Paper 2 (राज्यशास्त्र/प्रशासन) मधील गोपनीयतेचा हक्क व माहिती संरक्षण या घटकाशी संबंधित: हा मुद्दा अल्पवयीनांचा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील प्रवेश आणि DPDP कायदा, २०२३ मधील पडताळणीयोग्य पालक संमतीची अट यांच्यातील समतोल साधण्याशी निगडित आहे, ज्यामुळे वय-पडताळणी यंत्रणा व बाल माहिती संरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत परिणाम उद्भवतात; यावर मार्ग म्हणजे स्पष्ट, तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य पडताळणी मानके आणि अनुपालनाबाबत न्यायिक स्पष्टता.
Quick recall
Answer before you reveal
भारतातील बालकांच्या माहिती संरक्षणाच्या संदर्भात, खालील विधाने विचारात घ्या:
- डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा, २०२३ अन्वये अल्पवयीन मुलाची वैयक्तिक माहिती प्रक्रिया करण्यापूर्वी पडताळणीयोग्य पालक संमती आवश्यक आहे.
- अशा संमतीशिवाय अल्पवयीन मुले कायदेशीररीत्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करू शकतात का, याची सर्वोच्च न्यायालय सध्या तपासणी करत आहे. वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
- केवळ १
- केवळ २
- १ आणि २ दोन्ही
- ना १ ना २
उत्तर पहा
उत्तर: C — डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा, २०२३ अन्वये अल्पवयीन मुलाची माहिती प्रक्रिया करण्यासाठी पडताळणीयोग्य पालक संमती आवश्यक आहे, त्यामुळे विधान १ बरोबर आहे. तसेच, अशा संमतीशिवाय अल्पवयीन मुले डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करू शकतात का, याची सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रपणे तपासणी करत आहे, त्यामुळे विधान २ देखील बरोबर आहे.
Convert this topic into marks
Today's 10-MCQ test · instant analysis · Powered by AdaptIQ