← 16 September 2026's Current Affairs · Polity GS-2 Prelims ★★★★★ Mains ★★★★★
अनुसूचित क्षेत्रात जमीन संपादनापूर्वी ग्रामसभेशी सल्लामसलत आवश्यक
बातमीत का?
अनुसूचित क्षेत्रात जमीन संपादित करण्यापूर्वी एका संस्थेला विचारणे बंधनकारक आहे: पेसा, १९९६
पेसा, १९९६ अंतर्गत ग्रामसभेच्या अधिकारांबाबत पुन्हा चिंता व्यक्त होत असून, अनुसूचित क्षेत्रात जमीन संपादनापूर्वी सल्लामसलतीच्या तरतुदीकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
Why it matters: asked in UPSC 2012; GS-2 core; factual, Prelims-type
What you need to know
2 मिनिटे
आदिवासी जमिनीसंबंधीच्या प्रकरणांमध्ये ग्रामसभेचे अधिकार कमकुवत होत असल्याच्या चिंतेमुळे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ (पेसा - Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996) पुन्हा चर्चेत आला आहे.
पेसा हा घटनेच्या भाग नऊ (Part IX) मधील पंचायतींसंबंधी तरतुदी पाचव्या अनुसूचीतील अनुसूचित क्षेत्रांपर्यंत विस्तारित करतो, आणि आदिवासी परंपरांना अनुसरून त्यात आवश्यक बदल करतो.
या क्षेत्रांत विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करण्यापूर्वी ग्रामसभेशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक आहे, तसेच किरकोळ वनोपजाच्या व्यवस्थापनातही ग्रामसभेची भूमिका महत्त्वाची आहे.
स्रोत: The Hindu · Topper IAS editorial
महत्त्वाची तथ्ये
Remember these
- पेसा = पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, १९९६
- पेसा घटनेचा भाग नऊ (पंचायती) पाचव्या अनुसूचीतील अनुसूचित क्षेत्रांपर्यंत विस्तारित करतो
- विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादनापूर्वी ग्रामसभेशी सल्लामसलत बंधनकारक आहे
- अनुसूचित क्षेत्रांत ग्रामसभा किरकोळ वनोपजाचेही व्यवस्थापन करतात
- आदिवासी परंपरागत प्रथांनुसार तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे
पूर्व · मुख्य
How the exam will ask it
पूर्व
- पेसा, १९९६ घटनेचा भाग नऊ आदिवासी परंपरांनुसार आवश्यक बदलांसह पाचव्या अनुसूचीतील अनुसूचित क्षेत्रांपर्यंत विस्तारित करतो.
- पेसा अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रांत विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करण्यापूर्वी ग्रामसभेशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.
- पेसा अंतर्गत ग्रामसभांची किरकोळ वनोपज व्यवस्थापनातही भूमिका असते.
मुख्य
जीएस पेपर २ - राज्यव्यवस्था/शासन: पेसा, १९९६ अन्वये पाचव्या अनुसूचीतील क्षेत्रांत जमीन संपादनापूर्वी पूर्वसल्लामसलत बंधनकारक असूनही आदिवासी जमीन प्रकरणांत ग्रामसभेचे अधिकार कमकुवत होणे ही समस्या आहे. ही सल्लामसलत टाळली गेल्यास आदिवासी स्वशासन दुर्बल होते आणि जमीन संघर्ष वाढतात. पेसाच्या सल्लामसलत तरतुदीची कठोर अंमलबजावणी आणि ग्रामसभांना त्यांचे वैधानिक अधिकार वापरण्यासाठी सक्षम बनवणे हाच पुढचा मार्ग आहे.
PYQ connection
A question UPSC has already asked on this
In the areas covered under the Panchayat (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, what is the role/power of Gram Sabha?
- Gram Sabha has the power to prevent alienation of land in the Scheduled Areas.
- Gram Sabha has the ownership of minor forest produce.
- Recommendation of Gram Sabha is required for granting prospecting licence or mining lease for any mineral in the Scheduled Areas.
Which of the statements given above is/are correct?
- 1 only
- 1 and 2 only
- 2 and 3 only
- 1, 2 and 3
उत्तर पहा
उत्तर: B
Why this matters: today's issue is directly connected to a concept UPSC has already tested. Read the story with this question in mind.
Practise this PYQ →Quick recall
Answer before you reveal
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ (पेसा) अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रांत विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करण्यापूर्वी कोणत्या संस्थेशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक आहे?
- जिल्हाधिकारी
- राज्य निवडणूक आयोग
- राज्य मानवाधिकार आयोग
- ग्रामसभा
उत्तर पहा
उत्तर: D — पेसा, १९९६ अन्वये पाचव्या अनुसूचीतील अनुसूचित क्षेत्रांत विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करण्यापूर्वी ग्रामसभेशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक आहे, तसेच विकास योजनांना मान्यता देण्यात आणि किरकोळ वनोपजाच्या व्यवस्थापनातही तिची भूमिका आहे.
Convert this topic into marks
Today's 10-MCQ test · instant analysis · Powered by AdaptIQ