← 16 September 2026's Current Affairs · Polity GS-2 Prelims ★★★★☆ Mains ★★★★★
सर्वोच्च न्यायालय: अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत कारवाईपूर्वी प्रशासकीय चौकशी आवश्यक
बातमीत का?
आरोपी अधिकाऱ्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करता येत नाही: अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा अनिवार्य प्रशासकीय चौकशीचा नियम
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ अंतर्गत अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी प्रशासकीय चौकशी होणे आवश्यक आहे.
Why it matters: GS-2 core; factual, Prelims-type
What you need to know
2 मिनिटे
सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी प्रशासकीय चौकशी होणे आवश्यक आहे.
१९८९ मध्ये संमत झालेल्या या कायद्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी विशेष न्यायालये आणि कडक शिक्षेची तरतूद आहे.
या निकालाचा उद्देश कायद्याच्या गैरवापराविरुद्ध संरक्षण आणि त्याचा संरक्षणात्मक हेतू यांच्यात समतोल साधणे हा आहे.
स्रोत: Deccan Herald · Topper IAS editorial
महत्त्वाची तथ्ये
Remember these
- अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ साली लागू करण्यात आला.
- अनुसूचित जाती/जमातींवरील अत्याचारांसाठी या कायद्यात विशेष न्यायालये आणि कडक शिक्षेची तरतूद आहे.
- सर्वोच्च न्यायालय: या कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईपूर्वी प्रशासकीय चौकशी होणे आवश्यक.
- हा निकाल कायद्याच्या गैरवापराविरुद्धचे संरक्षण आणि त्याचा संरक्षणात्मक हेतू यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो.
पूर्व · मुख्य
How the exam will ask it
पूर्व
- अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ साली लागू करण्यात आला.
- या कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांची सुनावणी करण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले आहे की, या कायद्यांतर्गत सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईपूर्वी प्रशासकीय चौकशी होणे आवश्यक आहे.
मुख्य
जीएस पेपर २ - राज्यव्यवस्था/न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक न्याय: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे अत्याचारांपासून संरक्षण आणि अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याच्या गैरवापराविरुद्धचे संरक्षण यांच्यात समतोल साधणे हा यातील मुद्दा आहे; सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांसाठी खटला दाखल करण्यापूर्वी अनिवार्य प्रशासकीय चौकशीची तरतूद केल्याने खटला चालवण्यापूर्वी एक प्रक्रियात्मक तपासणी जोडली जाते. याचा परिणाम असा की अधिकाऱ्यांविरुद्ध अनियंत्रित/मनमानी खटले कमी होतील, परंतु तातडीच्या संरक्षणात्मक कारवाईस विलंब होण्याची शक्यता आहे; यावर उपाय म्हणजे कायद्याचा प्रतिबंधात्मक व संरक्षणात्मक हेतू कायम ठेवणाऱ्या कालबद्ध चौकशी यंत्रणा उभारणे.
Quick recall
Answer before you reveal
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ अंतर्गत सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने कशाची आवश्यकता असल्याचा निकाल दिला आहे?
- प्रशासकीय चौकशी
- भारताच्या राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची मंजुरी
- राज्य विधानसभेचा ठराव
उत्तर पहा
उत्तर: A — सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ अंतर्गत अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईपूर्वी प्रशासकीय चौकशी होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कायद्याचा गैरवापर रोखता येईल आणि त्याचा संरक्षणात्मक हेतूही कायम राहील.
Convert this topic into marks
Today's 10-MCQ test · instant analysis · Powered by AdaptIQ