← 16 September 2026's Current Affairs · Environment GS-1 Prelims ★★★★☆ Mains ★★☆☆☆
किशाऊ बहुउद्देशीय प्रकल्प वर्षानुवर्षांच्या विलंबानंतर पुढे सरकला
बातमीत का?
सहा राज्ये, एक धरण: नदी खोरे प्रकल्प (River Valley Projects) या विषयावरील प्रत्येक प्रश्नासाठी आवश्यक असलेली किशाऊ प्रकल्पाची आकडेवारी
टोंस नदीवरील दीर्घकाळ रखडलेला किशाऊ बहुउद्देशीय प्रकल्प पुढे सरकला असून उत्तराखंड आणि दिल्लीसह सहा राज्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
Why it matters: factual, Prelims-type
What you need to know
2 मिनिटे
उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमेवर टोंस नदीवर प्रस्तावित असलेला दीर्घकाळ रखडलेला किशाऊ बहुउद्देशीय प्रकल्प (Kishau Multipurpose Project) एका नव्या आंतरराज्य कराराच्या माध्यमातून एक पाऊल पुढे सरकला आहे.
या प्रकल्पाची रचना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (NCT of Delhi) या सहा राज्यांना सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि जलविद्युत असे लाभ देण्यासाठी करण्यात आली आहे.
अशा प्रकारचे बहुउद्देशीय नदी खोरे प्रकल्प सर्वसाधारणपणे लाभार्थी राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यातील खर्च-वाटप (cost-sharing) व्यवस्थेद्वारे निधीबद्ध व समन्वयित केले जातात.
स्रोत: Indian Express · Topper IAS editorial
महत्त्वाची तथ्ये
Remember these
- किशाऊ बहुउद्देशीय प्रकल्प हा उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमेवर टोंस नदीवर प्रस्तावित धरण आहे.
- वर्षानुवर्षांच्या विलंबानंतर एका नव्या आंतरराज्य कराराद्वारे हा प्रकल्प पुढे सरकला आहे.
- सहा राज्यांना सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि जलविद्युत लाभ देण्यासाठी याची रचना करण्यात आली आहे.
- लाभार्थी राज्ये: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (NCT of Delhi).
- बहुउद्देशीय नदी खोरे प्रकल्पांना सर्वसाधारणपणे लाभार्थी राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यातील खर्च-वाटपाद्वारे निधी दिला जातो.
पूर्व · मुख्य
How the exam will ask it
पूर्व
- किशाऊ बहुउद्देशीय प्रकल्प उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमेवर टोंस नदीवर स्थित आहे.
- राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्लीसह सहा राज्यांना सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि जलविद्युत लाभ देण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
- बहुउद्देशीय नदी खोरे प्रकल्प सर्वसाधारणपणे लाभार्थी राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यातील खर्च-वाटप व्यवस्थेद्वारे वित्तपुरवठा केले जातात.
मुख्य
सामान्य अध्ययन पेपर १ (भूगोल/नदी खोरे प्रकल्प) आणि सामान्य अध्ययन पेपर ३ (जलस्रोत): किनारवर्ती (riparian) राज्यांमध्ये खर्च-वाटपाबाबत एकमत होण्यातील अडचणीमुळे आंतरराज्य नदी खोरे प्रकल्पांमध्ये होणारा दीर्घकालीन विलंब हा या मुद्द्याचा गाभा आहे. किशाऊवरील नवा आंतरराज्य करार प्रगती दर्शवतो, मात्र यामुळे सहा राज्यांसाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि जलविद्युत लाभ यांचे परिणाम जोडलेले आहेत. अशा प्रकल्पांवर आंतरराज्य एकमत जलद घडवून आणण्यासाठी नदी खोरे प्राधिकरणांसारख्या (river basin authorities) सक्षम संस्थात्मक यंत्रणांची उभारणी हा पुढील मार्ग आहे.
Quick recall
Answer before you reveal
टोन्स नदीवर प्रस्तावित असलेला, प्रदीर्घ काळ रखडलेला किशाऊ बहुउद्देशीय प्रकल्प (Kishau Multipurpose Project) सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि वीजनिर्मितीचे लाभ कोणत्या राज्यांच्या गटाला देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे?
- कर्नाटक आणि तामिळनाडू
- केवळ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्लीसह सहा राज्ये
- केवळ उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश
उत्तर पहा
उत्तर: C — टोन्स नदीवरील किशाऊ बहुउद्देशीय प्रकल्प सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि जलविद्युत निर्मितीद्वारे सहा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश — उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र — यांना लाभ देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
Convert this topic into marks
Today's 10-MCQ test · instant analysis · Powered by AdaptIQ