← 17 September 2026's Current Affairs · Gen. Awareness GS-3 Prelims ★★★☆☆ Mains ★★★★☆
नीती आयोग-WRI निर्देशांकात दिल्ली विद्युत वाहन (EV) स्वीकारात अव्वल
बातमीत का?
दिल्ली भारताच्या पहिल्या राज्य EV निर्देशांकात अव्वल -- तुमच्या GS-III उत्तरात हे नीती आयोग-WRI मापदंड नमूद करावेच लागेल
राज्यस्तरीय विद्युत वाहन (EV) स्वीकाराचे मूल्यांकन करणाऱ्या नीती आयोग आणि WRI च्या नव्या निर्देशांकात दिल्लीने अव्वल स्थान पटकावले आहे.
Why it matters: GS-3 core; one-line fact, Prelims General Awareness
What you need to know
2 मिनिटे
नीती आयोगाने जागतिक संसाधन संस्थेच्या (World Resources Institute - WRI) सहकार्याने, रस्ते वाहतुकीचे विद्युतीकरण करण्यात भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी किती प्रगती केली आहे, याचे तुलनात्मक मूल्यांकन जाहीर केले.
मूल्यांकन करण्यात आलेल्या घटकांमध्ये दिल्ली क्रमवारीत अव्वल स्थानी राहिली.
अशा निर्देशांकांमध्ये सामान्यतः EV विक्रीचे प्रमाण, सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधांची घनता, तसेच नोंदणी व रस्ता-कर माफी किंवा खरेदी प्रोत्साहने यांसारख्या राज्यस्तरीय धोरणात्मक पाठबळाची बळकटी, या निकषांचा समावेश असतो.
भारताच्या स्वच्छ वाहतूक संक्रमणाला दिशा देण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाचा भाग म्हणून नीती आयोग वेळोवेळी EV-सज्जता मूल्यांकन तयार करत आले आहे, जे तेल आयात कमी करणे आणि वाहनांमुळे होणारे उत्सर्जन रोखणे या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी निगडित आहे.
प्रिलिम्ससाठी लक्षात घ्या की नीती आयोग ही योजना आयोगाची जागा घेणारी असंवैधानिक धोरण-चिंतन संस्था (think tank) आहे, तर WRI ही शाश्वत शहरे, ऊर्जा आणि हवामान या विषयांवर काम करणारी आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्था आहे.
मेन्ससाठी, ही घडामोड GS पेपर III मधील ऊर्जा संक्रमण आणि नागरी वाहतूक धोरण या विषयांचे उदाहरण देते, आणि भारताच्या हवामान वचनबद्धता पुढे नेण्यासाठी सहकारी व स्पर्धात्मक संघराज्यवादाचे उदाहरण म्हणूनही याचा वापर करता येतो.
स्रोत: Topper IAS editorial (PIB / The Hindu / Indian Express)
महत्त्वाची तथ्ये
Remember these
- नीती आयोग आणि जागतिक संसाधन संस्थेने (WRI) राज्यस्तरीय EV स्वीकाराचे मूल्यांकन करणारा तुलनात्मक निर्देशांक जाहीर केला
- मूल्यांकन करण्यात आलेल्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दिल्ली अव्वल स्थानी राहिली
- असे निर्देशांक EV विक्री प्रमाण, सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधांची घनता आणि राज्यस्तरीय धोरणात्मक पाठबळ (कर/नोंदणी माफी, खरेदी प्रोत्साहने) यांची सांगड घालतात
- नीती आयोग ही 2015 मध्ये योजना आयोगाची जागा घेणारी असंवैधानिक धोरण-चिंतन संस्था आहे
- WRI ही शाश्वत शहरे, ऊर्जा आणि हवामान या विषयांवर काम करणारी आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्था आहे
पूर्व · मुख्य
How the exam will ask it
पूर्व
- नीती आयोग ही असंवैधानिक, अ-वैधानिक धोरण-चिंतन संस्था आहे, कार्यकारी संस्था नव्हे
- EV-सज्जता निर्देशांक सामान्यतः विक्री हिस्सा, चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि राज्यस्तरीय वित्तीय प्रोत्साहने यांना महत्त्व देतात
- नीती आयोग-WRI राज्य EV स्वीकार मूल्यांकनात दिल्ली अव्वल स्थानी राहिली
मुख्य
GS पेपर III: ऊर्जा संक्रमण आणि नागरी वाहतूक धोरण. मुद्दा असमान राज्यस्तरीय EV स्वीकाराचा आहे; प्रतिसाद म्हणजे केंद्र-राज्य समन्वयातून उभारलेली वित्तीय प्रोत्साहने आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधा; परिणाम म्हणजे तेल आयात आणि वाहन उत्सर्जन कमी होणे, ज्यात दिल्लीसारखी राज्ये बळकट धोरणात्मक पाठबळाने काय साध्य करता येते हे दाखवतात, आणि सहकारी व स्पर्धात्मक संघराज्यवादाद्वारे यशस्वी राज्य प्रारूपे राष्ट्रीय स्तरावर विस्तारण्याकडे निर्देश करतात.
Quick recall
Answer before you reveal
नीती आयोग-WRI च्या राज्यस्तरीय EV स्वीकार मूल्यांकन निर्देशांकात कोणते राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अव्वल स्थानी राहिले?
- दिल्ली
- महाराष्ट्र
- कर्नाटक
- गुजरात
उत्तर पहा
उत्तर: A — नीती आयोग आणि WRI यांनी जाहीर केलेल्या राज्यस्तरीय EV स्वीकार मूल्यांकनात दिल्लीने अव्वल स्थान पटकावले, जे EV विक्री प्रमाण, चार्जिंग पायाभूत सुविधांची घनता आणि राज्यस्तरीय धोरणात्मक प्रोत्साहने या निकषांवर आधारित आहे.
Convert this topic into marks
Today's 10-MCQ test · instant analysis · Powered by AdaptIQ