← 17 September 2026's Current Affairs · Polity GS-2 Prelims ★★★★★ Mains ★★★★★
कलम ३७१(जे) अंतर्गत कर्नाटकची कल्याण कर्नाटकसाठी १,७७५ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा
बातमीत का?
सहा जिल्ह्यांसाठी १,७७५ कोटी रुपये: कल्याण कर्नाटकच्या विशेष दर्जामागील २०१२ चे कलम
कर्नाटकने कल्याण कर्नाटक (Kalyana Karnataka) भागासाठी १,७७५ कोटी रुपयांच्या विकास पॅकेजची घोषणा केली असून, सरकारने या प्रदेशाच्या कलम ३७१(जे) (Article 371(J)) विशेष दर्जाची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याचा पुनरुच्चार केला आहे.
Why it matters: asked in KPSC 2023; GS-2 core; factual, Prelims-type
What you need to know
2 मिनिटे
कर्नाटक सरकारने कल्याण कर्नाटक प्रदेशासाठी १,७७५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या पॅकेजची घोषणा केली असून, कल्याण कर्नाटक विकास मंत्र्यांनी या प्रदेशासाठीच्या कलम ३७१(जे) तरतुदींची पूर्ण अंमलबजावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
हैदराबाद-कर्नाटक प्रदेशाला (नंतर कल्याण कर्नाटक असे नामकरण करण्यात आले) विशेष दर्जा देण्यासाठी २०१२ मध्ये राज्यघटनेत कलम ३७१(जे) समाविष्ट करण्यात आले होते.
यामध्ये कलबुर्गी, बिदर, रायचूर, यादगीर, कोप्पल आणि बल्लारी या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
या कलमानुसार स्वतंत्र विकास मंडळ, शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि भरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांसाठी विशेष सुविधा देण्याची तरतूद आहे.
हा प्रदेश ऐतिहासिकदृष्ट्या मानव विकास निर्देशांकांच्या बाबतीत कर्नाटकच्या इतर भागांच्या तुलनेत मागे राहिला आहे.
स्रोत: Oneindia Kannada · Topper IAS editorial
महत्त्वाची तथ्ये
Remember these
- कल्याण कर्नाटक प्रदेशासाठी १,७७५ कोटी रुपयांच्या विकास पॅकेजची घोषणा
- कलम ३७१(जे) हे ९८ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, २०१२ द्वारे समाविष्ट करण्यात आले
- सहा जिल्ह्यांचा समावेश: कलबुर्गी, बिदर, रायचूर, यादगीर, कोप्पल आणि बल्लारी
- हा प्रदेश पूर्वी हैदराबाद-कर्नाटक म्हणून ओळखला जात होता, नंतर नामकरण करण्यात आले
- स्वतंत्र विकास मंडळ, शिक्षण/नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि स्थानिक भरती सुविधांची तरतूद
पूर्व · मुख्य
How the exam will ask it
पूर्व
- कलम ३७१(जे) हे ९८ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, २०१२ द्वारे राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले.
- हे कलबुर्गी, बिदर, रायचूर, यादगीर, कोप्पल आणि बल्लारी जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या कल्याण कर्नाटक प्रदेशाला विशेष दर्जा प्रदान करते.
- या तरतुदीनुसार स्वतंत्र विकास मंडळ तसेच शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, यामध्ये स्थानिक भरती सुविधांचाही समावेश आहे, अनिवार्य आहे.
मुख्य
जीएस पेपर २ - राज्यव्यवस्था, प्रादेशिक विशेष तरतुदी. मुद्दा: कलम ३७१(जे) २०१२ पासून लागू असूनही कल्याण कर्नाटक मानव विकास निर्देशांकांमध्ये मागे आहे; तरतूद: या कलमामुळे प्रदेशासाठी स्वतंत्र विकास मंडळ तसेच शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण निर्माण होते; परिणाम आणि पुढील मार्ग: वारंवार पॅकेज जाहीर करावे लागणे हे अंमलबजावणीतील त्रुटी दर्शवते, त्यामुळे विशेष घटनात्मक दर्जाचे मोजता येण्याजोग्या विकास परिणामांत रूपांतर करण्यासाठी मंडळाच्या निधीचा कालबद्ध व लेखापरीक्षित वापर आवश्यक आहे.
PYQ connection
A question UPSC has already asked on this
Under Article 371-J, the Governor have special provisions with respect to the state of
- Karnataka
- Maharashtra
- Assam
- Andhra Pradesh
उत्तर पहा
उत्तर: A
Why this matters: today's issue is directly connected to a concept UPSC has already tested. Read the story with this question in mind.
Practise this PYQ →Quick recall
Answer before you reveal
केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि KPSC सारखे राज्य लोकसेवा आयोग हे दोन्ही राज्यघटनेच्या कोणत्या तरतुदीखाली स्थापन केले जातात?
- अनुच्छेद 315
- अनुच्छेद 324
- अनुच्छेद 280
- अनुच्छेद 356
उत्तर पहा
उत्तर: A — अनुच्छेद 315 केंद्रासाठी आणि प्रत्येक राज्यासाठी लोकसेवा आयोगाची तरतूद करतो, त्यामुळेच UPSC आणि KPSC यांचा घटनात्मक आधार समान आहे.
Convert this topic into marks
Today's 10-MCQ test · instant analysis · Powered by AdaptIQ