← 17 September 2026's Current Affairs · International Relations GS-2 Prelims ★★★★☆ Mains ★★★★★
भारताने पाकिस्तान-चीन सीमा आयोगाला कायदेशीर आधार नसल्याचे सांगत फेटाळले
बातमीत का?
चीन आणि पाकिस्तानने १९६३ मध्ये लडाखमधून सीमारेषा आखली होती — भारत तिला निरर्थक का मानतो
जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधील प्रदेशासंबंधी पाकिस्तान-चीन संयुक्त सीमा आयोगाचा प्रस्ताव भारताने कायदेशीरदृष्ट्या निराधार ठरवत फेटाळला.
Why it matters: GS-2 core; factual, Prelims-type
What you need to know
2 मिनिटे
पाकिस्तान जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाखच्या काही भागांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून आहे, त्यामुळे प्रस्तावित पाकिस्तान-चीन संयुक्त सीमा आयोगाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असे सांगत भारताने हा प्रस्ताव फेटाळला.
जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories) भारताचे अविभाज्य भाग आहेत आणि त्या भूभागाबाबत पाकिस्तान व चीनदरम्यान होणारी कोणतीही सीमा व्यवस्था निरर्थक (void) आहे, अशी भारताची भूमिका आहे.
१९६३ च्या चीन-पाकिस्तान सीमा कराराला भारताने दीर्घकाळापासून घेतलेल्या आक्षेपाचाच हा पुढचा टप्पा आहे; या करारान्वये शक्सगाम खोऱ्याचा (Shaksgam Valley) काही भाग चीनला देण्यात आला होता.
भारताच्या सार्वभौम भूभागाशी संबंधित कोणतीही व्यवस्था भारताच्या संमतीशिवाय करता येणार नाही, असा पुनरुच्चार परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of External Affairs) केला.
स्रोत: Indian Express · Topper IAS editorial
महत्त्वाची तथ्ये
Remember these
- भारताने पाकिस्तान-चीन संयुक्त सीमा आयोगाचा प्रस्ताव कायदेशीरदृष्ट्या निराधार ठरवत फेटाळला
- पाकिस्तान जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाखच्या काही भागांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे
- १९६३ च्या चीन-पाकिस्तान सीमा कराराने शक्सगाम खोऱ्याचा काही भाग चीनला दिला होता
- भारताच्या सार्वभौम भूभागाबाबत कोणतीही व्यवस्था भारताच्या संमतीशिवाय होऊ शकत नाही, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे म्हणणे आहे
- जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश असून भारत त्यांना देशाचे अविभाज्य भाग मानतो
पूर्व · मुख्य
How the exam will ask it
पूर्व
- १९६३ च्या चीन-पाकिस्तान सीमा करारान्वये पाकिस्तानने शक्सगाम खोरे चीनला दिले होते
- जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या भूभागाबाबत पाकिस्तान-चीनदरम्यान होणारी कोणतीही सीमा व्यवस्था भारत निरर्थक मानतो
- जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख हे भारताचे केंद्रशासित प्रदेश आहेत
- स्वतःचा मानला जाणारा भूभाग असलेल्या ठिकाणी तिसऱ्या पक्षाकडून केल्या जाणाऱ्या सीमा व्यवस्थांना भारताने सातत्याने आक्षेप घेतला आहे
मुख्य
GS Paper 2 - आंतरराष्ट्रीय संबंध / भारत आणि त्याचे शेजारी देश. मुद्दा: प्रस्तावित पाकिस्तान-चीन संयुक्त सीमा आयोग भारत सार्वभौम मानत असलेल्या भूभागाला स्पर्श करतो; भारताचा प्रतिसाद १९६३ च्या चीन-पाकिस्तान सीमा कराराला अमान्य करण्यावर आणि जम्मू-काश्मीर तसेच लडाख हे अविभाज्य केंद्रशासित प्रदेश असल्याच्या भूमिकेवर आधारित आहे. परिणाम: यामुळे भारताची भूभागविषयक भूमिका दृढ होते, परंतु दोन शत्रुत्वपूर्ण शेजारी देशांसोबत एकाचवेळी सुरू असलेल्या सीमा व्यवस्थापनात तणाव वाढतो; भारताच्या भूभागाबाबत कोणतीही व्यवस्था भारताच्या संमतीशिवाय होऊ शकत नाही, यावर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या निवेदनांद्वारे आणि बहुपक्षीय व्यासपीठांवरून सातत्याने राजनैतिक ठामपणा दाखवणे हाच पुढचा मार्ग आहे.
Quick recall
Answer before you reveal
अमेरिकी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने मंजूर केलेले विधेयक, रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवणाऱ्या भारतासह देशांवर जास्तीत जास्त किती शुल्क लादण्याची धमकी देते?
- २५%
- ५०%
- ७५%
- १००%
उत्तर पहा
उत्तर: D — युक्रेन युद्धावरून रशियावर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून, हे विधेयक भारतासह रशियन कच्चे तेल आयात करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत शुल्क लादण्याचा अधिकार देते.
Convert this topic into marks
Today's 10-MCQ test · instant analysis · Powered by AdaptIQ