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अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ हेतु विधेयक पारित किया
खबर में क्यों?
रूसी तेल खरीदारों पर अधिकतम कितना टैरिफ? भारत-अमेरिका संबंधों की परीक्षा लेने वाला विधेयक
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House) ने एक विधेयक पारित किया है जो रूसी तेल आयात करने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है, जिसमें भारत भी शामिल है; चीन ने इस पर आपत्ति जताई है।
Why it matters: factual, Prelims-type
What you need to know
2 मिनट
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House of Representatives) ने एक विधेयक पारित किया है, जो रूस से कच्चा तेल आयात करना जारी रखने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है।
भारत 2022 से रियायती दर पर रूसी कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार रहा है, और इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे खरीदारों पर दबाव डालकर उनकी खरीद कम कराना है।
चीन ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे अमेरिका द्वारा अस्वीकार्य 'लॉन्ग-आर्म जूरिस्डिक्शन' (long-arm jurisdiction, यानी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की मनमानी दखलंदाजी) करार दिया।
स्रोत: Topper IAS editorial (PIB / The Hindu / Indian Express)
मुख्य तथ्य
Remember these
- अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूसी कच्चा तेल आयात करने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया
- भारत 2022 से रियायती दर पर रूसी कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार रहा है
- चीन ने इस विधेयक को अमेरिका द्वारा अस्वीकार्य 'लॉन्ग-आर्म जूरिस्डिक्शन' बताया
- इस विधेयक का उद्देश्य भारत जैसे देशों पर दबाव डालकर रूसी कच्चे तेल की खरीद कम कराना है
प्रीलिम्स · मेन्स
How the exam will ask it
प्रीलिम्स
- अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के विधेयक में रूस से कच्चा तेल आयात जारी रखने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ प्रस्तावित है
- भारत 2022 से रियायती दर पर रूसी कच्चे तेल का प्रमुख आयातक रहा है
- चीन ने इस विधेयक को अमेरिका के 'लॉन्ग-आर्म जूरिस्डिक्शन' का उदाहरण बताया है
मेन्स
GS2 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध: विकसित देशों द्वारा उठाए गए एकतरफा व्यापारिक कदम, जैसे यह अमेरिकी टैरिफ विधेयक, भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी के बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी निर्णयों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। भारत को रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद में अपनी सामरिक स्वायत्तता और दंडात्मक टैरिफ के जोखिम के बीच संतुलन बनाना होगा, जो ऊर्जा आयात के विविधीकरण और वाशिंगटन के साथ सुनियोजित कूटनीतिक संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
Quick recall
Answer before you reveal
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (United States House of Representatives) ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया, जिसमें रूस से कच्चा तेल आयात जारी रखने वाले देशों पर अधिकतम कितने प्रतिशत तक टैरिफ प्रस्तावित है?
- 50%
- 75%
- 150%
- 100%
उत्तर देखें
उत्तर: D — अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित विधेयक में भारत सहित उन देशों पर 100% तक टैरिफ प्रस्तावित है जो रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखते हैं।
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