← 17 September 2026's Current Affairs · Gen. Awareness GS-3 Prelims ★★★☆☆ Mains ★★★★☆
नीति आयोग-WRI इंडेक्स में EV अपनाने में दिल्ली शीर्ष पर
खबर में क्यों?
दिल्ली भारत के पहले राज्य EV इंडेक्स में शीर्ष पर - नीति आयोग-WRI का यह मानक आपके GS-III उत्तर में ज़रूर होना चाहिए
नीति आयोग और WRI के नए इंडेक्स, जो राज्य-स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने का आकलन करता है, में दिल्ली को शीर्ष प्रदर्शक के रूप में स्थान दिया गया।
Why it matters: GS-3 core; one-line fact, Prelims General Awareness
What you need to know
2 मिनट
नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (World Resources Institute, WRI) के साथ मिलकर एक तुलनात्मक आकलन जारी किया, जिसमें यह देखा गया कि भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सड़क परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की ओर मोड़ने में कितनी प्रगति की है।
मूल्यांकन की गई इकाइयों में दिल्ली रैंकिंग में शीर्ष पर रही।
इस तरह के इंडेक्स सामान्यतः EV बिक्री की पैठ (sales penetration), सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के घनत्व, और पंजीकरण व रोड-टैक्स में छूट या खरीद प्रोत्साहन जैसी राज्य-स्तरीय नीतिगत सहायता की मजबूती जैसे संकेतकों को मिलाकर तैयार किए जाते हैं।
नीति आयोग समय-समय पर EV-तत्परता आकलन तैयार करता रहा है, जो भारत के स्वच्छ परिवहन संक्रमण को दिशा देने के अपने व्यापक जनादेश का हिस्सा है, और यह तेल आयात व वाहन उत्सर्जन घटाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ा है।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए ध्यान रखें कि नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक नीति थिंक टैंक है जिसने योजना आयोग (Planning Commission) का स्थान लिया, जबकि WRI सतत शहरों, ऊर्जा और जलवायु पर कार्य करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय शोध संगठन है।
मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए, यह प्रकरण GS पेपर III के ऊर्जा संक्रमण और शहरी परिवहन नीति जैसे विषयों को दर्शाता है, और इसे भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने में सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद (cooperative and competitive federalism) के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
स्रोत: Topper IAS editorial (PIB / The Hindu / Indian Express)
मुख्य तथ्य
Remember these
- नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI) ने राज्य-स्तरीय EV अपनाने का आकलन करने वाला एक तुलनात्मक इंडेक्स जारी किया
- मूल्यांकन किए गए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर रही
- इस तरह के इंडेक्स EV बिक्री पैठ, सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना घनत्व, और राज्य नीतिगत सहायता (कर/पंजीकरण छूट, खरीद प्रोत्साहन) को मिलाकर बनते हैं
- नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक नीति थिंक टैंक है जिसने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया
- WRI सतत शहरों, ऊर्जा और जलवायु पर कार्य करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय शोध संगठन है
प्रीलिम्स · मेन्स
How the exam will ask it
प्रीलिम्स
- नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक, गैर-सांविधिक नीति थिंक टैंक है, न कि कोई कार्यकारी निकाय
- EV-तत्परता इंडेक्स सामान्यतः बिक्री हिस्सेदारी, चार्जिंग अवसंरचना और राज्य-स्तरीय राजकोषीय प्रोत्साहनों को महत्व देते हैं
- नीति आयोग-WRI राज्य EV अपनाने आकलन में दिल्ली पहले स्थान पर रही
मेन्स
GS पेपर III: ऊर्जा संक्रमण और शहरी परिवहन नीति। मुद्दा राज्यों में असमान EV अपनाने का है; प्रतिक्रिया केंद्र-राज्य समन्वय के माध्यम से बनाए गए राजकोषीय प्रोत्साहन और चार्जिंग अवसंरचना है; निहितार्थ तेल आयात और वाहन उत्सर्जन में कमी है, जिसमें दिल्ली जैसे राज्य यह दिखाते हैं कि मजबूत नीतिगत सहायता से क्या हासिल किया जा सकता है, जो सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से सफल राज्य मॉडलों को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने की ओर इशारा करता है।
Quick recall
Answer before you reveal
नीति आयोग-WRI के राज्य-स्तरीय EV अपनाने आकलन में निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश शीर्ष पर रहा?
- महाराष्ट्र
- दिल्ली
- कर्नाटक
- गुजरात
उत्तर देखें
उत्तर: B — नीति आयोग और WRI द्वारा जारी तुलनात्मक इंडेक्स में मूल्यांकन की गई इकाइयों में दिल्ली EV अपनाने में शीर्ष पर रही, जो EV बिक्री पैठ, चार्जिंग अवसंरचना और राज्य नीतिगत सहायता जैसे संकेतकों पर आधारित था।
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