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केंद्र ने 12 वर्षों बाद EPFO वेतन सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये की
खबर में क्यों?
12 वर्षों तक अपरिवर्तित रही EPF वेतन सीमा में अब बदलाव: नई 25,000 रुपये की सीमा को समझें
केंद्र सरकार ने EPFO वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है, जो 12 वर्षों में पहला संशोधन है, जिससे अनिवार्य भविष्य निधि कवरेज का दायरा बढ़ा है।
Why it matters: GS-2 core; factual, Prelims-type
What you need to know
2 मिनट
केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation, EPFO) के तहत वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है, जो पिछले बारह वर्षों में पहला संशोधन है।
यह वेतन सीमा तय करती है कि कौन से कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952) के तहत अनिवार्य रूप से कवर होंगे, और अधिक सीमा होने से अधिक श्रमिक अनिवार्य EPF कवरेज के दायरे में आते हैं।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) के अधीन EPFO संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है।
इससे पहले 15,000 रुपये की वेतन सीमा वर्ष 2014 से लागू थी।
स्रोत: The Hindu · Topper IAS editorial
मुख्य तथ्य
Remember these
- EPFO वेतन सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह की गई
- 12 वर्षों में यह पहला संशोधन है
- पिछली 15,000 रुपये की सीमा वर्ष 2014 से लागू थी
- यह सीमा EPF एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत अनिवार्य कवरेज तय करती है
- EPFO श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है
प्रीलिम्स · मेन्स
How the exam will ask it
प्रीलिम्स
- EPFO वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया, जो 2014 के बाद पहला संशोधन है।
- यह वेतन सीमा तय करती है कि कौन से कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत अनिवार्य रूप से कवर होंगे।
- EPFO श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का संचालन करता है।
मेन्स
GS पेपर 2 - सामाजिक न्याय: EPFO वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने से अधिक संगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक अनिवार्य भविष्य निधि कवरेज का विस्तार होता है, जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा मजबूत होती है। इसका प्रभाव नियोक्ताओं के अनुपालन और वेतन वृद्धि पर निर्भर करता है; आगे की राह यह है कि सीमा को मुद्रास्फीति से जोड़कर समय-समय पर संशोधित किया जाए, ताकि यह अगले एक दशक तक स्थिर न रह जाए।
Quick recall
Answer before you reveal
हाल ही में सरकार द्वारा घटाया गया पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स सबसे पहले किस वर्ष लागू किया गया था?
- 2020
- 2021
- 2023
- 2022
उत्तर देखें
उत्तर: D — ईंधन निर्यात पर विंडफॉल टैक्स सबसे पहले 2022 में लगाया गया था, ताकि उस वर्ष वैश्विक ईंधन कीमतों में हुए उछाल से रिफाइनरों को हुए असाधारण मुनाफे पर अंकुश लगाया जा सके।
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