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सुप्रीम कोर्ट: SC/ST अधिनियम के तहत कार्रवाई से पहले प्रशासनिक जांच अनिवार्य
खबर में क्यों?
आरोपी अधिकारी को तुरंत नहीं फंसाया जा सकता: SC/ST अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट का अनिवार्य प्रशासनिक जांच नियम
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [SC/ST (Prevention of Atrocities) Act] के तहत अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई से पहले प्रशासनिक जांच होनी चाहिए।
Why it matters: GS-2 core; factual, Prelims-type
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2 मिनट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम [SC/ST (Prevention of Atrocities) Act] के तहत सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई से पहले प्रशासनिक जांच करानी अनिवार्य है।
1989 में पारित इस अधिनियम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार रोकने के लिए विशेष न्यायालयों (Special Courts) और कड़े दंड का प्रावधान है।
इस फैसले का उद्देश्य कानून के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को इसके संरक्षणात्मक उद्देश्य के साथ संतुलित करना है।
स्रोत: Deccan Herald · Topper IAS editorial
मुख्य तथ्य
Remember these
- SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में लागू किया गया था
- इस अधिनियम में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के लिए विशेष न्यायालयों और कड़े दंड का प्रावधान है
- सुप्रीम कोर्ट: अधिनियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई से पहले प्रशासनिक जांच अनिवार्य
- इस फैसले का उद्देश्य कानून के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को उसके संरक्षणात्मक उद्देश्य से संतुलित करना है
प्रीलिम्स · मेन्स
How the exam will ask it
प्रीलिम्स
- SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में अधिनियमित किया गया था।
- इस अधिनियम में इसके तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों (Special Courts) की स्थापना का प्रावधान है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम के तहत सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई से पहले प्रशासनिक जांच अनिवार्य है।
मेन्स
GS पेपर 2 - राजव्यवस्था/न्यायपालिका एवं सामाजिक न्याय: मुद्दा यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अत्याचार से बचाने और SC/ST अधिनियम के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए; सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकारियों पर मुकदमा चलाने से पहले अनिवार्य प्रशासनिक जांच का प्रावधान अभियोजन से पहले एक प्रक्रियागत जांच जोड़ता है। इसका निहितार्थ यह है कि अधिकारियों के विरुद्ध मनमाने मामलों में कमी आएगी, लेकिन तत्काल संरक्षणात्मक कार्रवाई में देरी भी संभव है; आगे का रास्ता ऐसे समयबद्ध जांच तंत्र में है जो अधिनियम के निवारक और संरक्षणात्मक उद्देश्य को बनाए रखे।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई से पहले निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए:
- एक प्रशासनिक जांच
- भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की मंजूरी
- राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव
उत्तर देखें
उत्तर: A — सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई से पहले प्रशासनिक जांच अनिवार्य है, ताकि कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके और साथ ही इसके संरक्षणात्मक उद्देश्य को भी बनाए रखा जा सके।
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